काठमाडौँ,१६ वैशाख । नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा १६ हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ देखि २०२४ को बीचमा ती घटना अभिलेखमा आएका हुन्।
प्रतिवेदनमा नेपालमा घरेलु हिंसाका घटनासँगै बाल विवाह, बाल श्रम, छाउपडीजस्ता प्रथाहरू कानुनतः निषेध गरिएको भए पनि व्यवहारमा अझै कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता सामाजिक कुप्रथाले महिला र बालिकालाई विशेष रूपमा प्रभावित बनाइरहेको प्रतिवेदनको ठहर छ।
एमनेस्टीले अछाममा १६ वर्षीया किशोरीलाई महिनावारी हुँदा छाउगोठमा राखिएको बेलामा बलात्कार भएको घटना र काठमाडौंमा १० वर्षीया बालिकामाथि तीन वर्षसम्म यौन दुर्व्यवहार भएको अभियोगमा एक प्रहरी निरीक्षक थुनामा पठाइएको उदाहरण उल्लेख गर्दै बालबालिका र महिलामाथिको हिंसा अझै गम्भीर रहेको औंल्याएको छ।
“समाजमा रहेको कलंक, डर र प्रणालीगत अवरोधका कारण धेरै पीडितहरूले उजुरी दर्ता गराउन सक्दैनन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अभिलेखमा आएको संख्या सतहमात्र हो, यथार्थ अझै भयावह छ।”
जातीय विभेद र दलित समुदायमाथिको अन्याय अझै जारी
एमनेस्टीको प्रतिवेदनले छुवाछुत र जातीय विभेद अझै हट्न नसकेको बताएको छ। विशेषतः दलित समुदायमाथि हुने हिंसा र भेदभावप्रति कानुनी निकायहरू उदासीन रहेको उल्लेख छ।
दलित महिला र बालिकामाथिको अन्याय र दण्डहीनताले उनीहरूलाई न्यायसम्म पनि पुग्न नदिएको चेतावनी दिइएको छ। प्रतिवेदनमा १५ वर्षीया छोरीले दलित युवासँग सम्बन्ध राखेको भन्दै हत्या गरिएको घटना र सिराहाको मिर्चया नगरपालिकास्थित दलित बस्तीमा खानेपानी र विद्युतजस्ता आधारभूत सेवाको अभाव रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
सुधारका लागि गम्भीर पहलको खाँचो
एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाल सरकारलाई कानुनी संरचना मात्र होइन, कार्यान्वयन र समाजमा चेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। “कानुन बनाउन मात्र पुग्दैन, व्यवहारमा लागु गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,” प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
