Date
मङ्ल, जेष्ठ ६, २०८२
Tue, May 20, 2025
Date
मङ्ल, जेष्ठ ६, २०८२
Tue, May 20, 2025

वीरगञ्जमा युवाको युथ एक्सेस...

वीरगञ्ज, जेठ ६ । युवा संस्थाले वीरगञ्जमा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको यूथ...

सरकारी कार्यालयमा बढ्दो बेथिती...

बीरगन्ज,०६ जेठ । बीरगन्जका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा व्यापक बेथिती, अनियमितता र भ्रष्टाचार रहेको...

कास्कीमा ४.७ रेक्टर भएर...

काठमाडौं,०६ जेठ । आज दिउँसो कास्की जिल्लाको सिनुवालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.७ रेक्टर स्केलको...

ठाकुरराम क्याम्पसमा नक्कली प्रमाणपत्र...

बीरगन्ज,०६ जेठ । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरण चर्किँदै गएपछि संयुक्त विद्यार्थी...
spot_imgspot_imgspot_img
19.7 C
Kathmandu
29.5 C
Birgunj
spot_imgspot_imgspot_img

न्यायमा सहज पहुँच र छिटो फैसला आजको आवश्यकता : पौडेल राष्ट्रपति

spot_imgspot_img
spot_img

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं,२६ बैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुद्दाको छिटो छरितो व्यवस्थापन र न्यायमा आमनागरिकको सहज पहुँच आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

- Advertisement -

कानुन दिवसको अवसरमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा कानुन जगत्‌को भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

संविधानको मर्म र आवश्यकताअनुरूप नयाँ कानुनको निर्माण र प्रचलित कानुनमा समसामयिक सुधार गरी आधुनिक पद्धति र प्रविधिसमेतको प्रयोगबाट आमनागरिकको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति पौडेले भने, “कानुन दिवसको आजको यस दिनले न्याय र कानुनको क्षेत्रमा आबद्ध सबैको मन र मस्तिष्कमा सो गुरुत्तर दायित्वको बोध निरन्तर गराइरहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”

- Advertisement -

राज्यको कार्यकारणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार एउटै निकायबाट प्रयोग भइरहेको तत्कालीन अवस्थामा प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ लागु भएपछि व्यावहारिक रूपमै शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा सुरु भएको राष्ट्रपतिले बताए ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनको थालनी त्यही दिनबाट भएकाले न्याय र कानुन जगत्‌मा कानुन दिवसको विशेष महत्त्व उनले रहेको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले मुद्दाको शीघ्र व्यवस्थापनमार्फत छिटोछरितो न्याय सम्पादन, विधिको शासन कायम गर्नु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको साझा दायित्व भएको बताए । न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउन विधिको शासन र न्यायिक मूल्य–मान्यतामा क्षयीकरण हुन दिन नहुने उनको सुझाव छ ।

“नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,” पौडेलले भने ।

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार