जनकपुर,०६ जेठ । मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै कानुनको उपहास भएको देखिएको छ । सो मन्त्रालयमै अवकाश पाइसकेका कर्मचारीहरूले गैरकानुनी रूपमा अझै सेवा दिइरहेको देखिएको छ ।
मन्त्रालय प्रशासन सेवाअन्तर्गतका सहायक शाखा अधिकृत रामवल्लभ मिश्र र वन सेवाअन्तर्गतका उपसचिव विपिनकुमार झाले निजामती सेवा ऐनअनुसार ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अवकाशको सीमा नाघिसकेको जनाइएको छ । मिश्र र झाले उमेर हदका कारण गत पुसमै अवकाशमा जानुपर्ने छ । तर उनीहरू प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार उमेर ६० वर्ष हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी जागिरलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले भने १२ फागुन २०८१ मा सोसम्बन्धी मुद्दाको रिट नै खारेज गरिए पनि मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै ती कर्मचारीहरूसँग अझै मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गराइरहेका छन् । मन्त्रालयभित्र उपसचिव अञ्जना कायस्थ श्रेष्ठ, दीपनारायण साहलगायत केही कर्मचारीको सञ्जाल बनाएर सचिव घिमिरेले आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
नेपाल वन प्राविधिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा मन्त्रालयका उपसचिव सुजितकुमार झाले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रालयको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयनमा उदासीनता, बिनाअनुगमन भत्ता लिने, मनोमानी सरुवा गर्ने, बारम्बार काठमाण्डु जानु र अत्यधिक सेवासुविधा लिनेजस्ता व्यवहारले मन्त्रालय अस्तव्यस्त बनेको भन्दै वनमन्त्री त्रिभुवन साहले करिब एक महिनाअघि सचिव घिमिरेलाई हप्काएका थिए ।
तर, अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै सचिव घिमिरेले ती दुई कर्मचारीलाई मन्त्रालय सचिवालयमै निरन्तर कार्यमा खटाउँदै आएका छन् । यता सचिव घिमिरेले अदालत वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बाट अवकाश पाइसकेका कर्मचारी हटाउन परिपत्र नआउँदा समस्या भएको छ ।
