बीरगन्ज,०६ जेठ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वैशाख ३१ गते सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले पर्सा जिल्लाका पालिकाहरूमा भएको वृहद् आर्थिक अनियमितताको भण्डाफोर गरेको छ। संघ र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय बाहेक पर्साका १४ स्थानीय तहमा मात्रै ८ अर्ब ९४ करोड १५ लाख २४ हजार रुपैयाँको बेरुजू देखिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, सबैभन्दा धेरै बेरुजू कागजात संलग्न नहुनु नै प्रमुख कारण हो। लेखापरीक्षण गर्दा पाइएको यो कमजोरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा अधिकृतहरूका लापरवाही र कर्तव्यहीनता उजागर गरेको छ। बेरुजूमा बीरगन्ज महानगर अगाडि पर्साका १४ पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजू वीरगञ्ज महानगरपालिकामा देखिएको छ, जहाँ ३ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बेरुजू फेला परेको हो।
अन्य पालिकाहरूको बेरुजू विवरण यस प्रकार छ । जगरनाथपुर गाउँपालिका । ५७ करोड ४० लाख ९१ हजार, जिराभवानी गाउँपालिका । ३७ करोड २० लाख, पोखरिया नगरपालिका । ४० करोड ३५ लाख ३१ हजार, बहुदरमाई नगरपालिका । ३५ करोड ६१ लाख ८ हजार, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका । ३२ करोड ६३ लाख ६२ हजार, छिपहरमाई गाउँपालिका । ३० करोड एक लाख २८ हजार, पर्सागढी नगरपालिका । २९ करोड ६३ लाख ९५ हजार, धोबिनी गाउँपालिका । २६ करोड ७७ लाख २२ हजार, ठोरी गाउँपालिका । २५ करोड ८५ लाख १६ हजार, पटेर्वासुगौली गाउँपालिका । २५ करोड ६२ लाख २१ हजार, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका । २३ करोड ६३ लाख ३० हजार, पकाहामैनपुर गाउँपालिका । १९ करोड १७ लाख २७ हजार, कालिकामाई गाउँपालिका । १८ करोड ६९ लाख ९० हजार देखिएको छ।
अझै दुःखद कुरा के भने, यस्ता गम्भीर आर्थिक लापरवाही गरेका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो कतिपयको त बढुवा भइसकेको छ भने केही बढुवाको सूचीमा छन्। सरकारी प्रक्रिया अनुसार बढुवा मूल्याङ्कनमा बेरुजू रहेको विवरण समावेश हुनुपर्ने भएपनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ।
जनप्रतिनिधिहरूले वार्षिक बजेट पारित गरी कार्यान्वयनको जिम्मा प्रशासनलाई दिने प्रणालीमा रहेका कमजोरी, सुशासनको अभाव, र कमजोर अनुगमनले गर्दा पर्साका पालिकाहरूमा यति ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिएको बताइएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले स्थानीय सरकारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको गम्भीर अभाव रहेको संकेत गरेको छ।
