काठमाडौं,०८ जेठ । राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको पक्षमा जुट्दै गरेका राजावादीहरूको आन्दोलनमाथि सरकारले कडा निगरानी राखिरहेको छ। संचार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने संकेत दिएका छन्।
“संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र प्रणालीमाथि हमला गर्ने कार्यलाई हामीले अहिलेको जस्तो उदार ढंगले सधैं सहन सक्दैनौं,” मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे, “सरकारसँग संवैधानिक र कानुनी हैसियतमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार छ।”
उनले सरकारको सहनशीलतालाई कमजोरीको रूपमा नहेर्न चेतावनी दिए। “हामीले उदारताको अभ्यासस्वरूप बोल्ने, भेला हुने अधिकार दिइरहेका छौं, तर त्यो कमजोरी होइन। यस्तो छुटलाई गलत अर्थ नलगाउन राजावादीलाई आग्रह गर्दछौं,” मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो।
उनले हालसम्म आन्दोलनमा प्रत्यक्ष रोक नलगाइएको स्पष्ट पार्दै भने, “उनीहरूले आन्दोलन गर्ने भनेका छन्, तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन। तर, संविधान विरोधी गतिविधिलाई सधैं सहन सकिँदैन।”
राजावादीहरूले आगामी जेठ १५ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सरकारको तर्फबाट आएको यो स्पष्ट सन्देशले आन्दोलनको स्वरूप र त्यसमा हुने सरकारी प्रतिक्रिया कस्तो हुने हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
