जनकपुर, २६ जेठ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब एक महिना मात्र बाँकी हुँदा पनि मधेस प्रदेश सरकारले कुल बजेटको मात्र २० प्रतिशत खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइले आगामी वर्षका विकास योजनाप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका अनुसार, ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये जेठ २५ सम्ममा जम्मा ८ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालु खर्च ५ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ८२ करोड ६६ लाखमा सीमित छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको १३ प्रतिशत मात्र हो।
सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ, जसले ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय ४० प्रतिशतमा छ। तर, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले भने जम्मा ६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च २२ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ११ प्रतिशत, कृषि मन्त्रालयको १६, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयको १९, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको १८, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १६, शिक्षा मन्त्रालयको १८, स्वास्थ्य मन्त्रालयको २७, र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको २० प्रतिशत खर्च देखिएको छ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि आकर्षक नारा र योजनासहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ, जुन आइतबार प्रदेश सभाबाट पारित पनि भइसकेको छ। त्यही दिन अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले विनियोजन विधेयक पनि प्रस्तुत गरे।
तर, अर्थविद् तथा प्रदेश नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा भन्छन्, “जुन योजनाहरू ल्याइएका छन्, ती दीर्घकालीन छैनन्।” उनका अनुसार बजेट खर्चको यो सुस्त गतिले प्रदेशको समृद्धि र विकासमा प्रभाव पार्नेछ। उनी भन्छन्, “सरकारले वर्षको अन्त्यतिर मात्रै काम गर्न थाल्छ, जसले खर्च प्रतिशत त देखिन्छ, तर प्रभावकारी काम भने हुँदैन।”
मधेस प्रदेशका अर्थ सचिव रामकुमार महतोका अनुसार योजनाको प्रारम्भिक चरणमै कमजोरी आएको हो। “कार्यान्वयन सम्भव नभएका योजनामा धेरै बजेट विनियोजन हुन्छ, जुन खर्च हुन सक्दैन,” उनले बताए। योजना ढिलो सुरु हुनु र भुक्तानी प्रक्रिया अन्त्यमा पुग्दा मात्रै देखिनु नै खर्चको कम दरको मुख्य कारण भएको महतोको भनाइ छ।
