Date
शुक्र, असार २७, २०८२
Fri, July 11, 2025
Date
शुक्र, असार २७, २०८२
Fri, July 11, 2025

गुरु पूर्णिमामा प्याब्सन बीरगन्ज–पर्साले...

बीरगन्ज, २६ असार -गुरु पूर्णिमाको पावन अवसरमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन प्याब्सन...

बागमती प्रदेश सरकारले २६...

काठमाडौं,२६ असार । चालु आर्थिक वर्ष बागमती सरकारको २६ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको...

सम्झौताअनुसार भारतले पानी नछोडदा...

बीरगन्ज,२६ असार । नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले पर्याप्त पानी नदिँदा बारा र...

डा. अरविन्द शाहको नेतृत्वमा...

बीरगन्ज,२६ असार । पर्साको पोखरिया अस्पतालले चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको...
spot_imgspot_imgspot_img
24.9 C
Kathmandu
36.2 C
Birgunj
spot_img
spot_imgspot_imgspot_img

भिजिट भिसा प्रकरणमा शीर्ष तीन दलबीच सहमति, रास्वपा संसदमा एक्लियो

spot_img
spot_img

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं,३० जेठ । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका विषयमा लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक खुलाउन शीर्ष तीन दलबीच दुई बुँदे सहमति भएको छ। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच शुक्रबार दिउँसो यो सहमति भएको हो।

- Advertisement -

सहमति पत्रमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हस्ताक्षरका लागि ठाउँ खाली राखिएको छ, जसले गर्दा रास्वपा यस विषयमा सदनमा एक्लिएको छ। रास्वपालगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै आइरहेका थिए।

सहमितिका दुई बुँदा

- Advertisement -

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानः भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछ। उक्त विषयमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
२.नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारः अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन तथा छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यो सहमतिपछि संसदको गतिरोध हट्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर रास्वपाको असहमतिले आगामी दिनमा थप राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याउन सक्ने संकेत देखिएको छ।

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार