काठमाडौँ,१८ असार । सरकारले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जिससलाई संघीय शासन प्रणालीमा अनावश्यक र खर्चिलो संरचना भएको भन्दै खारेजको बाटोमा लैजाने संकेत दिएका हुन्।
रामेछापमा आयोजित नेकपा एमालेको जिल्ला कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने, “अहिले हामी कम खर्चमा संघीय प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सोचमा छौँ। यस्तो अवस्थामा न काम गर्ने न कुनै असर पर्ने संरचना राख्नुको औचित्य छैन।”
उनका अनुसार, मुलुकभर ७७ वटा जिसस कार्यालयमार्फत हाल ६९३ जनालाई रोजगारी दिइएको भए पनि ती संरचनाबाट ठोस परिणाम प्राप्त भएको छैन। मन्त्री गुरुङले ती समितिलाई “बिनाकामको खर्चिलो संरचना” भन्दै आलोचना गरे। “७७ वटा घडेरी दिइएका छन्, तर काम छैन, केवल बजेटको खपत भइरहेको छ,” उनले थपे।
हाल संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्ला समन्वय समिति संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कायम गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको निकाय हो। यसमा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित नौ सदस्य रहने प्रावधान छ। तर, स्रोत साधनको अभाव र कार्यक्षमता नहुँदा जिसस प्रभावहीन बनेको मन्त्रीको भनाइ छ।
तर यस्ता समितिहरू संविधानमा व्यवस्था गरिएका संरचना भएकोले खारेज गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ। सरकार संविधान संशोधनको तयारीमा छ कि छैन भन्नेबारे भने उनले स्पष्ट पारेनन्।
