वीरगन्ज,१९ असार । राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्चले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको घोर भर्त्सना गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्ने र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ। मञ्चले बिहीबार जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा यदि विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने खालको विधेयक ल्याइए त्यसको प्रतिकारमा जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत र निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरिए पनि सरकारले हाल देशभरका २५,८७६ सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५,२७३ विद्यालय गाभ्ने तयारी गरिरहेकोमा आपत्ति जनाइएको छ। ‘सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको कारण देखाउँदै विद्यालयहरू गाभ्ने योजना ल्याइएको छ, तर त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी किन कम छन् भन्ने मुख्य कारण पत्ता लगाउने प्रयास गरिएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उल्दै, यस्तो निर्णयले विद्यार्थीहरूलाई नै क्षति पुग्ने गरी अगाडि बढाइएको छ।’
मञ्चले सरकारले शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याउने बहानामा अनुदान, कोटा जस्ता शीर्षकमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र ७५ प्रतिशत आन्तरिक तथा २५ प्रतिशत खुला कोटा राखी शिक्षा क्षेत्रलाई राजनैतिक भर्ति केन्द्र र भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। यसको मञ्चले कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ।
विज्ञप्तिमा शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर खस्कँदै गएकोमा दुःख व्यक्त गरिएको छ। यसै वर्ष २०८१ सालको एसईई नतिजा अनुसार जम्मा ६२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्, भने मधेश प्रदेशमा निजी विद्यालयहरू समेत समावेश गर्दा उत्तीर्ण प्रतिशत २८ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्य पेश गरिएको छ। कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.७५ प्रतिशत खर्च, २ लाख ७८ हजार ५ सय ८५ शिक्षक दरबन्दी र अरबौं रुपैयाँको भौतिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्कनु चिन्ताजनक रहेको मञ्चले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्चका संयोजक पंकज कुमार देवले सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर नतिजा भोग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै ‘स्वदेशवादी विद्यार्थीहरू एक होऔं, मुक्तिको दिशामा अघि बढौँ’ भन्ने नारासहित आन्दोलनका लागि तयार रहेको बताएका छन्।
