वीरगन्ज,२१ असार । संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको विवाद र गडबडीको गहिरो छानबिन गर्नका लागि एक ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन हुने भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच शनिबार भएको छलफलले यो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएअनुसार, संघीय संसदको नियमावलीको दफा १८० बमोजिम यो विशेष समिति गठन गरिनेछ। यस समितिको मुख्य कार्य विधेयकको उक्त विवादास्पद बुँदामा कसरी गडबडी भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्नेबारे विस्तृत छानबिन गर्नु हुनेछ।
सात सदस्यीय यस समितिमा प्रमुख दलहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। समितिमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट २/२ जना सदस्य रहनेछन्। यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १/१ जना सदस्यको सहभागिता रहनेछ। समितिका सदस्यहरूको नामावली सोमबार सार्वजनिक गरिने बर्तौलाले बताएका छन्।
संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको ‘गडबडी’ले पछिल्लो समय संसदीय वृत्तमा ठूलो चर्चा पाएको थियो। यस प्रावधानले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको पदोन्नति र अन्य सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसको निष्पक्ष छानबिनको माग हुँदै आएको थियो।
