काठमाडौं,१४ साउनन । आर्थिक सङ्कट र राजस्व अभावको बेलामा अमेरिकाबाट प्राप्त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाको निरन्तरताले नेपाली सरकारलाई ठूलो राहत पुगेको छ। करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो अनुदान सहयोग फेरि सुनिश्चित भएपछि सरकारलाई प्रसारण लाइन र सडक विस्तारजस्ता पूर्वाधार योजनामा अघि बढ्न सहज भएको हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा एमसिसी परियोजना अनिश्चित बनेको अवस्थामा, हालै एमसिसीले अर्थ मन्त्रालयलाई आधिकारिक पत्र पठाउँदै नेपालमा परियोजना निरन्तर हुने जानकारी दिएको हो। यसले आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको पुष्टि गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार, यदि एमसिसीको अनुदान नआएको भए प्रसारण लाइन निर्माणको सम्पूर्ण भार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि पर्थ्यो। “अब अनुदानबाटै काम अघि बढ्ने भएकाले सरकारलाई बजेटको ठूलो बोझबाट राहत मिलेको छ,” शर्माले बताए।
एमसिसी अन्तर्गत तीन सय १५ किलोमिटर लामा चार वटा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन, तीन वटा उच्च क्षमताका सबस्टेसन, र दाङ क्षेत्रको ४० किलोमिटर सडक विस्तारको योजना छ। नेपाल सरकारको आफ्नै १९ करोड ६७ लाख डलर लगानीसहित परियोजनाको कुल लागत ७४.६७ करोड डलर हुनेछ।
विद्युत् प्रसारणतर्फ लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा, रातमाटे–न्यु दमौली, न्यु दमौली–न्यु बुटवल, र न्यु बुटवल–नेपाल-भारत सीमासम्मका प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरिने छन्। यी प्रसारण संरचना राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक मानिएका छन्।
यद्यपि एमसिसीको सुरुआती कार्यान्वयन विवादास्पद बन्यो। १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसद्बाट अनुमोदन गरिएपछि मात्र परियोजना अगाडि बढेको हो। ट्रम्प प्रशासनको समयमै एमसिसीबाहेकका अन्य केही अमेरिकी सहयोगहरू रोकिएका थिए। युएसएआईडी अन्तर्गतका परियोजनाहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
सन् २०२२ मा नेपाल र युएसएआईडीबीिच भएको ६५९ मिलियन डलर बराबरको पाँचवर्षे विकास सम्झौताका कतिपय कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनमा अवरोध भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। केही कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि ठूला रकमको विनियोजनमा अन्योल देखिएको छ।
राजस्व सङ्कलनमा अपेक्षित प्रगति नभएका कारण मुलुकको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको अभाव देखिएको सरकार स्विकारी रहेको छ। पछिल्ला चार वर्षमा वैदेशिक सहायता झण्डै ६१ अर्ब रुपैयाँले घटेको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
योजना आयोगका तथ्याङ्क अनुसार, आठौं पञ्चवर्षीय योजनाको तुलनामा पन्ध्रौं योजनासम्म आइपुग्दा वैदेशिक सहायता उपयोगमा २० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएको छ। वैदेशिक सहयोग कुल खर्चको हिस्सा पनि आठौं योजनामा ३०.७ प्रतिशतबाट अहिले घटेर १२ प्रतिशतमा झरेको छ।
यद्यपि अर्थ मन्त्रालयको दाबी अनुसार, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको वृद्धि र मुलुकको ‘मध्यम आयस्तर’ तर्फको संक्रमणले वैदेशिक सहायता घटेको सकारात्मक संकेत पनि बोकेको छ।
