काठमाडौं,१० भदौ । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले उखु किसानको आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त गर्दै सरकारले उनीहरूको माग तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ।
पार्टीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु अनुदानको विनियोजन नगरेको र गत वर्षको अनुदान आधा कटौती गरेकोमा सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। पार्टीका अनुसार, यस्तो कदम किसानविरोधी र राष्ट्रघातक भएको ठहर छ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उखुको बोटसहित सडकमा उत्रिन बाध्य किसानमाथि सरकारले चरम अन्याय गरेको छ। सुखाग्रस्त, अनावृष्टि र अतिवृष्टिले पीडित किसानमाथि राज्यले थप पीडा थपेको छ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यस कदमले कृषि क्षेत्रप्रति वैमनस्यता बढाएको, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेको र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मुनाफालाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट भएको छ।
पार्टीले सरकारमाथि आरोप लगाएको छ कि उखुको उत्पादन लागत बढिरहेको छ, तर मूल्य निर्धारणमा किसानको सहभागिता नभएको कारण सरकारले किसानमाथि धोखाधडी र आर्थिक आक्रमण गरेको छ। यस्तो अवस्थाले किसानलाई मानसिक संकटतर्फ धकेलेको पार्टीको ठहर छ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले सरकारसँग चारवटा तत्काल माग अगाडि सारेको छ:
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु अनुदान पुनःस्थापना गरी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न,सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत मल, बीउ, सिँचाइ र यान्त्रीकरण निःशुल्क वा अनुदानित मूल्यमा उपलब्ध गराउन, किसानको उत्पादन मूल्यको न्यूनतम ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्न कृषि मूल्य निर्धारण आयोग गठन गर्न, किसानको ऋण मिनाहा, बीमा र संकटको समयमा राहत सुनिश्चित गर्ने कृषक सुरक्षा ऐन निर्माण गर्न। पार्टीले किसानको अधिकार र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख आधार भएकाले सरकारलाई आफ्नो किसानविरोधी नीतिहरू फिर्ता लिन र किसानको माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
