काठमाडौं, ११ भदौ । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय “व्यवहारिक र आर्थिक रूपमा अन्यायपूर्ण” रहेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ। महासंघका महासचिव भरत नेपालले भने, “सरकारले जबरजस्ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न खोजे विरोध हुनेछ र त्यसपछि हुने सबै घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गते परिपत्र जारी गर्दै सार्वजनिक, पर्यटन, ढुवानी र निजी सवारी साधनमा पनि असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
व्यवसायीहरूले भने उक्त निर्णयलाई “राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपाली पहिचानमाथिको प्रहार” भनेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, प्लेटमा नेपाली लिपि र भाषा नअपनाएर विदेशी प्रविधि जबरजस्ती लागू गर्न खोजिएको छ।
महासंघका अनुसार, सरकारले कुनै आधारभूत पूर्वाधार नबनाईकन विदेशी ठेकेदारसँग मिलेर जबरजस्ती प्रविधि भित्र्याएको छ, जसले गर्दा सवारीधनीहरूलाई अत्यधिक आर्थिक बोझ पर्नेछ। साथै, यो प्रविधिले गोपनीयता उल्लंघन र सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ।
“नेपालको सम्पूर्ण यातायात विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्दा राष्ट्रकै स्वाधीनता कमजोर हुन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्नुअघि सरकारसँग गहिरो संवाद र संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ। “सार्वजनिक, पर्यटन, ढुवानी र निजी सबै क्षेत्रका सवारी साधनमा यो निर्णय लागू गर्नु व्यावहारिक छैन,” महासचिव नेपालले भने, “सरकारले तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”
