Date
शुक्र, मंसिर १९, २०८२
Fri, December 5, 2025
Date
शुक्र, मंसिर १९, २०८२
Fri, December 5, 2025

वीरगंजमा सम्पन्न सिटीनेट नेपाल...

वीरगंज,१८ मंसिर । सिटीनेट नेपाल राष्ट्रिय अध्यायको राष्ट्रिय बैठक वीरगंजमा सम्पन्न भएको छ।...

दाजुले धारिलो हतियार प्रहार...

काठमाडौ,१८ मंसिर । मोरङको जहदा गाउँपालिका–७ तरिगामामा दाजुले आफ्नै भाइको हत्या गरेको घटनाले...

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा शुक्रबार सर्वपक्षीय...

काठमाडौँ,१८ मंसिर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका...

मधेशमा बन्ने नयाँ सरकारलाई...

जनकपुर,१८ मंसिर । मधेश प्रदेशमा गठन हुन लागिरहेको नयाँ सरकारलाई नेकपा (एमाले) ले...
spot_imgspot_imgspot_img
11.1 C
Kathmandu
17.9 C
Birgunj
spot_img

शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा माओवादी पार्टी कार्यालयमा धर्ना

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौँ, १३ भदौ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शुक्रबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा धर्ना दिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, सरकारसँग विगतमा भएका सहमति पालना नभएकाले पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत पार्टी कार्यालयमा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो। उनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उन्नत गर्न शिक्षक कर्मचारी र महासंघले राखेका माग सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए।

महासंघले अस्थायी शिक्षकको पदपूर्तिमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग राखेको छ। तर हाल समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पठाइएको विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राखिएकाले आपत्ति जनाएको छ। साथै विद्यालय कर्मचारीको पद–वेतन सुनिश्चित नगरेको, बाल कक्षा शिक्षकको सेवा–सुविधा स्पष्ट नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई असुरक्षित बनाउने व्यवस्था ल्याइएको भन्दै महासंघ असन्तुष्ट बनेको छ।

महासंघले भदौ २० सम्म धर्ना कार्यक्रम निरन्तर गर्ने जनाएको छ। यस क्रममा भदौ १३ गते देशभरका स्थानीय तहमा र भदौ १५ गते जिल्ला शिक्षा इकाइ कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम हुने छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट भदौ ५ गते पारित भएको हो। उक्त विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले फरक मत राखेका थिए।

ताजा समाचार

थप समाचार