काठमाडौं, १३ भदौ । सरकारले मालपोत नियमावली, २०३६ संशोधन गरी घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गरेको छ। नयाँ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ र यसले घरजग्गा व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमअनुसार अब घरजग्गा व्यवसाय गर्न चाहने हरेक व्यक्ति वा कम्पनीले इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। कारोबारको रकमअनुसार शुल्क तोकिएको छ। पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायीले ५ लाख रुपैयाँ र पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। इजाजतपत्र नवीकरणका लागि पनि शुल्क तोकिएको छ; तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरे कारोबारको प्रकृतिअनुसार ४ लाख वा ८ लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।
नयाँ नियमले व्यवसायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। व्यवसायीले गलत सूचना, नक्शा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झूटो विवरण दिन पाउने छैनन्। इजाजतपत्र कार्यालयमा स्पष्ट देखिने गरी राख्नुपर्नेछ र प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोबारको अभिलेख तीन महिनाभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ।
यस्ता व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारलाई थप नियमन गर्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
