बीरगन्ज,१६ भदाै । पर्सा र छिमेकका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै ल्याउन नसक्दा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्। धोबिनी गाउँपालिका, पकहामैनपुर, विन्दवासिनी र अन्य पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवादले बजेट पारित गर्न ढिला भएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० भित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि पर्साका अधिकांश पालिकाले निर्धारित समय भित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। धोबिनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार रौनियारका अनुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादका कारण समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बजेट नल्याउँदा कर्मचारीले तलब पाउन सकिरहेका छैनन् र भूमि तथा मालपोत कर सङ्कलन पनि प्रभावित भएको छ। पर्साका विन्दवासिनी, पकहामैनपुर र धोबिनी गाउँपालिका तथा बहुदरमाई नगरपालिकामा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख मनोजकुमार जोशीका अनुसार पर्साका १४ वटै पालिकामा अहिलेसम्म बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। चालु आर्थिक वर्षका योजनाका लागि आवश्यक अध्ययन र बोलपत्र प्रक्रियाहरू पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ढिलाइ भएका स्थानीय तहसँग सहजीकरण अभियान चलाइरहेको छ। उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाका अनुसार असार १० भित्र बजेट नल्याउँदा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र अन्य सेवाप्रवाह प्रभावित भएको छ।
मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका कम्तीमा १५ स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट पेश गर्न नसकेका छन्, जसले आर्थिक वर्षका विकास कार्य र योजना कार्यान्वयनमा ठूलो असर परेको छ।
