काठमाडौं,१८ भदाै । सर्वोच्च अदालतले ओटीटी एप्स, युट्युबजस्ता इन्टरनेट प्लेटफर्ममार्फत प्रसारित विदेशी सामग्री तथा विज्ञापनलाई नियमन गर्ने वा अनुमति बिना बन्देज लगाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता विश्वेरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङको रिटमा आदेश सुनाउँदै सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउनसमेत निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले दिएको जानकारीअनुसार, अदालतले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०६९ को नियम ५ लाई प्रभावकारी बनाउन आदेश दिएको छ। सो नियमअनुसार नेपालभित्र कार्यक्रम डाउनलिंक गर्न विदेशी प्रसारण संस्थाले अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नियमले प्रावधान गरेको अनुसार विदेशी संस्थाले नेपालभित्र प्रसारण गर्न इच्छुक भए छ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।
रिटमा अनधिकृत ओटीटी तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममार्फत विदेशी विज्ञापनसहितका सामग्री निर्वाध प्रसारण भइरहेको दाबी गर्दै रोक लगाउन माग गरिएको थियो। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
नेपाली कानुनको दायराबाहिर रहेका सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नुपर्ने माग गरिएको सो रिट पाँच वर्षपछि टुंगो लागेको हो।
