Date
बिहि, मंसिर २५, २०८२
Thu, December 11, 2025
Date
बिहि, मंसिर २५, २०८२
Thu, December 11, 2025

जसपा पर्साले प्रत्यक्ष र...

पर्सा, २५ मंसिर - अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी पर्साले फागुन २१...

नेटफ्ल्क्सिले १३० करोड भारुमा...

मुम्बई । रणवीर सिंहको ‘धुरन्धर’ ले प्रदर्शनको पहिलो ४ दिनमा भारतीय बक्सअफिसमा बलियो...

५.४ डिग्रीमा झर्‍यो काठमाडौंको...

काठमाडौं । तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दो छ । चिसो बढ्दो क्रममा छ ।...

सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी...
spot_imgspot_imgspot_img
16.1 C
Kathmandu
20.6 C
Birgunj
spot_img

एक वर्षमै ४ हजारभन्दा बढीलाई बेचबिखनको जोखिमबाट जोगाइयो

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं,१९ भदौ । नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना अझै उच्च दरमा देखिएका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८१ अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ३ हजार ४९० जना पीडितलाई उद्धार गरी पुनःस्थापना गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीमार्फत १२७ जना उद्धार भएका छन् भने दश वटा जिल्लामा रहेका पुनर्स्थापना केन्द्र र विभिन्न संघसंस्थामार्फत थप ३ हजार ३६३ जनालाई सुरक्षित बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल–भारत सीमा नाकालगायतका स्थानमा सञ्चालनमा रहेका सूचना केन्द्रहरूले पनि ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूलाई जोखिमबाट जोगाएका छन्। ती केन्द्रहरूले ४ हजार ३०० जनालाई बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा रहेको पहिचान गरी उद्धार गरेका छन्। उद्धार भएकामध्ये करिब ९६ प्रतिशत महिला र बालिका रहेका छन्।

यस्तै, सूचना केन्द्रहरूले गत वर्ष मात्रै ७७ हजार ५०० जनालाई मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीविरुद्ध परामर्श सेवा उपलब्ध गराएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १७ जना बालिका बेचबिखनमा परेका र ४६ जना बालिका अपहरणमा परेको तथ्यांक छ। त्यसैगरी, देशभर हराएका ६ हजार ५९० बालबालिकामध्ये करिब ५.८३ प्रतिशत फेला पारेर परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ।

मानव बेचबिखनविरुद्ध अझ प्रभावकारी कदम चाल्न मन्त्रालयले नयाँ राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल थालेको छ।

साथै, समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा करिब २४ हजार समिति गठन भइसकेका छन्। यी समितिहरूले महिला हिंसा, साइबर अपराध, बालविवाह, दाइजो प्रथा, जबर्जस्ती करणी, आत्महत्या लगायतका सामाजिक अपराधविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै आएका छन्।

ताजा समाचार

थप समाचार