काठमाडौं,१९ भदौ । नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने वा नगर्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बैठक जारी छ। बैठकमा मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, टेलिकम अपरेटर र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार निर्णयको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ र सम्भवतः आजै रातिदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रालयले कदम चाल्नसक्ने छ।
यसअघि सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्मलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन समय दिएको थियो। बुधबार रातिदेखि सो समयसीमा सकिएको छ। तर अहिलेसम्म मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम), अल्फाबेट (युट्युब), एक्स (ट्विटर), रेडिट, लिंक्डइन जस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा आएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणबारे फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “सम्भवतस् दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्म निष्क्रिय हुँदैछन्। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म प्रायः हामी सबैको लत बनेको छ।”
सरकारले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई चरणबद्ध रूपमा निष्क्रिय पार्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
