काठमाडौँ,१९ भदाै । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई निरंकुशताको चरम उदाहरण भनेका छन्। उनले यसलाई सरकारको पतनको सुरुवातको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
शाहीका अनुसार, सरकारले नागरिकको आवाज दबाउने प्रयास गरेको छ र यसले सरकारविरुद्ध जनआक्रोश बढाउनेछ। उनले भने, “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो। सरकार आफ्ना आलोचना सुन्न डराएको छ।”
विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यस कदमलाई अलोकतान्त्रिक र निरंकुश भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन र जनतालाई सूचनाबाट वञ्चित गर्न यो कदम चालेको हो।
सरकारको तर्क अनुसार, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने सामग्री र अफवाह फैलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो। तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भने, “सरकारले समस्या समाधानका लागि अन्य कानुनी र प्राविधिक उपाय अपनाउन सक्थ्यो। सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिएको छ।”
यस घटनाले नेपालमा नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।




