बीरगन्ज,२१ भदौ । मधेश प्रदेशमा सिंचाइका लागि जडान गरिएका सयौं डिप बोरिङ वर्षौंदेखि सञ्चालनमा नआउँदा किसान खडेरीको मारमा परिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस वर्ष ५०० डिप ट्युबेल गाडेर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि, स्थानीय किसानले तीन दशकदेखि गाडिएका बोरिङ अझै सञ्चालनमा नरहेको बताएका छन्। बारा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, सप्तरी र सिरहाका किसान सिंचाइ अभावमा खेतमा पानीको मोटर प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
मधेश प्रदेशमा ७६४ वटा बोरिङ रहेका छन्। ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार ५१४ डिप बोरिङमध्ये २२१ मात्रै सञ्चालनमा छन्, जबकि २९३ प्रयोगविहीन छन्। यस्तै, कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र नक्टाझिजले जडान गरेका २५० बोरिङमध्ये आधा भन्दा बढी प्रयोगविहीन छन्।
सिंचाइमा विफलताको मुख्य कारण विद्युतीकरण, उपकरण अभाव, मर्मत–सम्भारको कमी, बजेट अभाव र सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको छ। एक डिप बोरिङ सञ्चालनमा ल्याउन ९७ लाखदेखि १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने हुँदा, बजेट अभावले धेरै बोरिङ अलपत्र छन्।
पावर ड्रिल बोरिङ पनि ९४० मध्ये ३६२ मात्रै सञ्चालनमा छन्, ५७८ प्रयोगविहीन छन् भने ४७६ अधुरा छन्। विशेषज्ञहरूले जडान मात्रै नगरी, नियमित मर्मत–सम्भार र नियमन आवश्यक भएको बताएका छन्।
सिंचाइ मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगका अनुसार, सरकारको उदासिनता र बजेट अभावले गर्दा धेरै बोरिङ अलपत्र परेका हुन्, जसले किसानको पानी पहुँचमा समस्या सिर्जना गरेको छ।
