बीरगन्ज,२३ भदाै । आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब दुई महिना पुगिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका ३९ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। कानुनअनुसार हरेक स्थानीय तहले असार १० भित्रै आगामी वर्षको बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ठूलो संख्यामा पालिकाले समयमै यो प्रक्रिया पुरा गर्न असफल भएका हुन्।
मधेशमा रहेका १३६ स्थानीय तहमध्ये ९७ ले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने बाँकी ३९ पालिकाले अझैसम्म नगरसभा वा गाउँसभामार्फत पारित गर्न सकेका छैनन्। यसअनुसार ७१.३२ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याइसके पनि २८.६७ प्रतिशत पालिका अझै पछि परेका छन्।
सबैभन्दा गम्भीर समस्या धनुषामा देखिएको छ। यहाँका १८ स्थानीय तहमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासहित १० पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। सप्तरीमा ६, सिरहामा ३, सर्लाहीमा ५, रौतहटमा ५, बारामा ४ र पर्सामा ५ पालिकाले अझै बजेट पेस गर्न बाँकी छ। महोत्तरी भने सकारात्मक उदाहरण बनेको छ, जहाँ १५ मध्ये १४ पालिकाले समयमै बजेट ल्याइसकेका छन्।
नगराइन नगरपालिकाका प्रमुख विनयकुमार यादवका अनुसार राजनीतिक दलबीच सहमति नजुट्दा नगरसभा अवरुद्ध भएको छ। “चार–पाँच पटक बैठक बोलाउँदा पनि एमाले पक्षका बहुमत सदस्य सहभागी नभएकाले सभा बस्न सकेन,” उनले बताए।
यता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले भने आफ्नो नगरपालिकाले असार ३० गते नै बजेट पेस गरिसकेको तर मन्त्रालयको पोर्टलमा अपडेट नभएकाले गलत बुझाइ भएको दाबी गरेका छन्।
समयमै बजेट नल्याउँदा विकास निर्माणका टेन्डर प्रक्रिया, प्रशासनिक खर्च र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीचको अविश्वास र दलगत स्वार्थकै कारण सुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको हो।
