काठमाडौ,२४ भदौ । जेन–जी आन्दोलनमा भएको नरसंहारले मुलुकभर शोक र आक्रोश छाएको छ। सोमबार मात्रै कम्तीमा १९ जना युवाले प्राण गुमाए भने चार सयभन्दा बढी अस्पतालमा उपचाररत छन्। जनताको आवाज सुन्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको सरकारले उल्टै युवाको छाती र टाउकामा गोली प्रहार गरेर इतिहासकै क्रुर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि जनता आक्रोशित छन्। उनीहरूलाई इतिहासले पहिल्यै धिक्कारिसकेको छ, तर युवाको रगतले लतपतिएको हात लिएर एक मिनेट पनि सत्तामा बसिरहन मिल्दैन भन्ने चेतावनी नागरिक समाज र स्वतन्त्र समूहहरूले दिइरहेका छन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, राणा शासन ढलाउन ४ जनाको सहादत, २०४६ को परिवर्तनमा १९ जनाको बलिदानी र २०६२/६३ मा २३ जनाको बलिदानी परेको थियो। तर, २०८२ भदौ २३ मा एकै दिन १९ जना युवा मारिनु देशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति हो।
युवाहरू भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक लापरबाहीविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए। तर सरकारले आन्दोलनलाई सुनुवाइ गर्ने सट्टा असिनाजस्तो गोली खन्यायो। संसद् वरिपरि युद्धमैदान जस्तो दृश्य सिर्जना गर्नु गृह प्रशासनको योजनाबद्ध कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वको दम्भको परिणाम हो।
जेन–जी अभियन्ताहरूले आन्दोलन सुरु हुँदा नै घुसपैठको सम्भावना औंल्याएका थिए। तर सरकारको प्रतिक्रियाले त्यसलाई बहाना बनाएर युवाको रगत बगायो। यो केवल प्रहरी कमाण्डर वा आईजीपीको गल्ती होइन; यसमा गृहमन्त्री लेखकदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्म समान जिम्मेवार छन्।
२०६२/६३ को आन्दोलनमा २३ जना सहिद हुँदा तत्कालीन सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। अहिलेको रगतलाई अवमूल्यन गर्न पाइँदैन। निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई जवाफदेही बनाइनु अपरिहार्य छ।
युवाहरूले संयम, शान्ति र वैधानिक बाटोबाट आन्दोलनलाई अघि बढाउने घोषणा गरिसकेका छन्। उनीहरूको बलिदानीले आन्दोलनलाई अझ ठूलो र सशक्त बनाउने विश्वास जनाइएको छ।
नेपाल समाजका लागि अहिलेको घडी एउटा परिक्षण हो—समवेदना प्रकट गरेर मौन बस्ने कि युवाको रगतको ऋण तिर्न सडकमा उत्रने। इतिहासले यो क्षणलाई दर्ता गर्नेछ।
