काठमाडौं,२७ भदौ । जेन–जी आन्दोलनपश्चात उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतामा संसद् जोगाउने कि विघटन गर्ने भन्ने विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ। प्रमुख दलहरूले संसद् विघटन नगरी राजनीतिक निकास खोज्न आग्रह गरे पनि मधेस केन्द्रित सात दलको गठबन्धन संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा भित्र स्पष्ट मतभेद देखा परेको छ।
मोर्चाको आधिकारिक धारणा
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका सचिवालय संयोजक डा. शिवजी यादवले जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन् —
“जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधान र संसदको प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य मोर्चाले स्वीकार गर्न सक्दैन।”
संसद् विघटनको पक्षमा
राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी अध्यक्ष, संसद् विघटनको पक्षमा रहेका छन्। उनी संसद् रहँदा आन्दोलनकारी भावना अनुसार अन्तरिम सरकार गठन असम्भव भएको दाबी गर्दै संविधान सुझाव सुधार आयोग बनाएर नयाँ संविधानको पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
डा. सीके राउत, जनमत पार्टी अध्यक्ष,ले सुरुवातीमा सांसदहरूको सामूहिक राजीनामा गर्दै संसद् विघटनको औचित्य देखाउन खोजेका थिए। तर पछिल्लो वक्तव्यमा उनले संसद् विघटनलाई देशको लागि घातक भन्दै संविधान र संसद् बचाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
संसद् जोगाउने पक्षमा
उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल अध्यक्ष, संसद् र संविधानको संरचना कायम राख्दै संशोधनमार्फत सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
वृषेशचन्द्र लाल, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष,ले संविधान अनुसार नै सबै राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
रेशम चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संरक्षक,ले आन्दोलनको सुरुआतमै सांसदहरूलाई राजीनामाको सुझाव दिएका थिए, तर अहिलेसम्म कुनै सांसदले राजीनामा दिएका छैनन्।
