काठमाडौं,०२ असोज । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडमा प्रवेश गरेको छ। आन्दोलन उग्रिँदा ७२ जनाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए, सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म आगजनी भयो, र अन्ततः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
यसैबीच २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। सरकारले २८ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गते चुनाव गर्ने घोषणा गर्यो।
आयोग सक्रिय
निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा भएसँगै मतदाता नामावली संकलनदेखि चुनावी तालिकाबारे छलफल सुरु गरिसकेको छ। कार्यबाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार संविधानले तोकेको दायित्वअनुसार आयोग तोकिएको समयमा चुनाव गराउन सक्षम छ।
मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र २ मा रिक्त स्थानका लागि कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
चुनौती र सम्भाव्यता
पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरू भन्छन् — प्रशासनिक र प्राविधिक हिसाबले छ महिनाको समय चुनावका लागि पर्याप्त छ। अघिल्ला चुनावहरू ८२–८४ दिनमै सम्पन्न भएका थिए। तर, ठूलो प्रश्न राजनीतिक सहमति र कानुनी आधार हो।
हाल संसद् नभएकाले मतदाता अधिकार विस्तार, विदेशमा रहेका मतदाताको व्यवस्थापन र स्थानमै मतदान गर्न सक्ने प्रणाली जस्ता विषय अध्यादेशमार्फत मात्रै सम्भव हुन्छ। यसका लागि दलहरूको सहमति अनिवार्य देखिन्छ।
सुधारको माग
विज्ञहरूले चुनावी खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन राज्यको प्रत्यक्ष अनुदान (state funding), प्रचारप्रसारको सीमांकन र उम्मेदवारका शैक्षिक योग्यता/उमेर निर्धारण जस्ता सुधार आवश्यक भएको सुझाव दिएका छन्। नत्र, पैसा भएको उमेदवार मात्रै विजयी हुने र इमानदार नेतृत्व पराजित हुने जोखिम दोहोरिने उनीहरूको चेतावनी छ।




