काठमाडौँ, २ असोज । संसद विघटनलगायत संवैधानिक इजलासमार्फत मात्र सुनुवाइ हुने रिट निवेदनहरू तत्काल दर्ता र सुनुवाइ थाल्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
अधिवक्ता बिमल पोखरेलले शुक्रबार सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार बिमल पौडेललाई भेटी लिखित निवेदन बुझाएका हुन् । उनले हाल उत्पन्न संवैधानिक संकट समाधान गर्न अदालतले ढिला नगरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अति आवश्यक बाहेकका सेवा रोकिएको छ । तर, पोखरेलले संविधानसम्बन्धी मुद्दाहरू भने तत्काल दर्ता र सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै संवैधानिक इजलास सक्रिय नहुँदा राजनीतिक संकट अझै चुलिने चेतावनी दिएका छन् ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपश्चात पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि पहल नगरी, संसद सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको र त्यसपछि संसद विघटनको सिफारिस गरिएको उल्लेख छ । यसले गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएको भन्दै उनले संवैधानिक इजलासबाट मात्र समाधान सम्भव रहेको तर्क गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि क्षतिको मूल्यांकन नभएसम्म नियमित सेवा सुचारु नहुने जानकारी गराएको थियो । तर, संवैधानिक विषयमा सुनुवाइको माग उठेपछि न्यायिक प्रक्रियाको निरन्तरता र अदालतको भूमिकाबारे फेरि बहस सतहमा आएको छ ।
