रौतहट,०३ असाेज । जिल्लाभर सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित रौतहटका सबै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले संयुक्तरूपमा १९ बुँदे प्रतिबद्धता गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा सदरमुकाम गौरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) विनोद खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनियमितता नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता प्रमुख एजेन्डा हुने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्मका चुनौती समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै इन्धन खर्च दुरुपयोग रोकथाम, काज तथा भ्रमण शीर्षकमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण, खरिद प्रक्रियामा कानुनको पालना र योजनासम्बन्धी विवरण नियमित वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिडिओ खड्काले भने, “सुशासनमा हाम्रो प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारविरुद्ध हाम्रो कटिबद्धता अभियानमार्फत सरकारी निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन वातावरण तयार हुनेछ।” उनका अनुसार जिल्लाका १८ वटै पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखको सहमतिमा रेडबुकमा उल्लेखित योजनाबाहेक कुनै किसिमको आर्थिक भुक्तानी नहुने निर्णय भएको छ।
गत महिना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाए पनि धेरैजना हाजिर नभएकाले कर्मचारी खटाउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ। हाल कार्यरत अधिकृतहरूले आर्थिक कामकाजलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइने पनि खड्काले जानकारी दिए।
बैठकले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने र सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएको छ।
