काठमाडाैं,१० असाेज । नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सेवा निवृत्त पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिइएका अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार, अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पूर्व पदाधिकारीहरूलाई दिइएका सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी र अन्य गैर कानुनी सुविधा फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारका अनुसार अबदेखि पूर्व पदाधिकारीहरूले केवल प्रचलित कानुनमा उल्लेखित र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सेवा सुविधा मात्र पाउनेछन्। यस कदमले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र खर्चलाई पारदर्शी तथा जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गृह र रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना क्षेत्रअन्तर्गतका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई दिइएका अतिरिक्त सुविधा फिर्ता लिन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।
