काठमाडौं,२२ असोज । भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरी बल प्रयोगबाट १९ जनाको ज्यान गएको घटनामा मृतकका परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध “मानवताविरुद्धको अपराध” भन्दै जाहेरी दिएका छन् ।
तर काठमाडौं प्रहरी परिसरले उक्त जाहेरी दर्ता नगरी हालै गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ । प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले जाहेरी आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ पठाइएको जानकारी दिए । “चार जनाको तर्फबाट जाहेरी आएको थियो, तर यो आयोगको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भएकाले हामीले त्यहीँ पठायौं,” उनले भने ।
तनावपछि जाहेरी आयोगमा
मृतक परिवार र आन्दोलनकारीहरूले सोमबार राति जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा परिसरमा केही समय तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । मंगलबार पनि जाहेरी दर्ताको प्रयास जारी रहेपनि अन्ततः प्रहरीले आयोगमा पठाएको हो ।
सरकारले यसअघि भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको कारण पत्ता लगाई संलग्नमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण
प्रहरीले दोहोरो अनुसन्धान नहोस् भनेर जाहेरी दर्ता नगरेको बताएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीधा अनुसन्धान थाल्नु कानुनी र राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । ठोस प्रमाण बिना उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नु कानुनी दृष्टिले पनि संवेदनशील विषय मानिन्छ ।
यदि यो मुद्दामा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइयो भने त्यसले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि गृहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसम्मको जिम्मेवारीका प्रश्न उठाउन सक्ने सम्भावना छ ।
दुवैतर्फबाट जाहेरी
जेनजी आन्दोलनकारीहरूले ओली र लेखकको तत्काल गिरफ्तारी माग गरेका छन् । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप एमालेनिकट अनेरास्ववियू कार्यकर्ताहरूले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र ‘हामी नेपाली’का संस्थापक सुधन गुरुङविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् । यसले राजनीतिक रूपमा पक्ष–विपक्षको जाहेरी श्रृंखला सुरु हुने संकेत देखिएको छ ।
पक्राउको सम्भावना न्यून
प्रहरी स्रोतका अनुसार हालसम्म बल प्रयोगको सीधा आदेश कोले दिएको हो भन्ने प्रमाण सार्वजनिक नभएकाले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाउन कठिन देखिन्छ । आयोगले तथ्य संकलन गरी प्रतिवेदन नदिएसम्म पक्राउ प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले पनि यस मामिलामा संयमता अपनाउने रणनीति लिएको बुझिएको छ, ताकि प्रतिशोध वा राजनीतिक बदला लिएको आरोप नलागोस् । आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै आगामी कदमबारे निर्णय हुने अनुमान गरिएको छ ।
