बीरगन्ज,२२ असोज । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बारा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश भोला ढकाललाई छानबिनका लागि न्याय परिषद्मा तानेका छन् । ढकालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विवादास्पद आदेश दिएको र त्यस क्रममा कैफियत गरेको उजुरी परेपछि उनलाई परिषद्मा बोलाइएको हो ।
परिषद् स्रोतका अनुसार मंगलबार अदालत खुलेलगत्तै प्रधानन्यायाधीशले ढकाललाई बारामा कामकाज गर्न रोक लगाउँदै छानबिनका लागि परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
यसअघि बारा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले न्यायाधीश ढकालको आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
के हो विवाद ?
जेन–जी आन्दोलनलगत्तै अदालतमा नियमित सुनुवाइ नै नहुँदा पनि न्यायाधीश ढकालले फरार अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका भारतीय नागरिक अशोककुमार सिंहा र उनकी छोरी निवेदिका सिंहालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश ढकालले दिएका थिए । तर, अदालतमा उपस्थित गराइएका व्यक्ति वास्तविक प्रतिवादी नभई ‘डमी’ व्यक्ति रहेको र केवल उनीहरूको आधार कार्ड हेरेर आदेश दिइएको आरोप छ । साथै, सो क्रममा प्रतिवादी पक्षबाट आर्थिक लाभ लिएको दाबी पनि गरिएको छ ।
कानुन अनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने मुद्दामा विदेशी नागरिकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ढकालको आदेशले कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घन भएको भन्दै बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
बार एसोसिएसनले भनेको छ, “न्यायाधीश ढकालले कानुन विपरीत आदेश दिएर न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर आघात पुर्याएका छन्, त्यसैले उनको इजलास बहिष्कार गर्न बाध्य भयौं।”
अब न्याय परिषद्ले ढकालमाथि लगाइएका आरोपको औपचारिक छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
