काठमाडौं,२२ असोज । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा कटौतीको विरोधमा आन्दोलन तीव्र पारेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षा कोष कार्यविधि खारेज गरेपछि असोज ७ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन आज पनि निरन्तर जारी छ।
कर्मचारीहरूले हरेक बिहान कार्यालयको पहिलो घण्टा धर्ना बस्ने र त्यसपछि दिनभर ‘पेन डाउन’ गर्दै काम ठप्प राख्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनका कारण बोर्डका नियमित कार्यसमेत ठप्प भएका छन्।
भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षा कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ खारेज गरेको थियो। मन्त्रालयले यी कार्यविधि बोर्डको सेवा सर्त नियमावली २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएकाले तत्काल प्रभावले खारेज गरिएको जनाएको छ।
यसबाहेक, मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षहरूमा उक्त कोषबाट गरिएको भुक्तानी रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, भविष्यमा कुनै पनि आर्थिक दायित्वमा निर्णय गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ।
सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कर्मचारी आन्दोलनका कारण कामकाज ठप्प भएको पुष्टि गर्दै भने, “अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक छलफल भए पनि मन्त्रालय आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिने अडानमा छ। मैले कर्मचारीलाई आन्दोलनको रूप परिवर्तन गरी काम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थिएँ, तर उनीहरू सहमत भएनन्।”
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार मन्त्रालय आफ्नो निर्णयमा अडिग छ। “हामी स्पष्ट छौं — निर्णय कानुनी रूपमा सही छ र यसबारे थप टिप्पणी आवश्यक छैन,” उनले भने।
यसबीच, नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले मन्त्रालयको निर्णय भूतप्रभावी भएको र कानुनी रूपमा गलत रहेको दाबी गरे। उनले भने, “२०५३ सालदेखि प्रदान हुँदै आएको सुविधा एक्कासि काट्नु न्यायसंगत होइन। भूतप्रभावी रूपमा कानुन लागू गर्न पाइँदैन।”
सेबोनमा जारी आन्दोलनले शेयर बजारसम्बन्धी नियामक कार्यदेखि प्रशासनिक प्रक्रिया सबै प्रभावित भएका छन्। कर्मचारीहरूले निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
