काठमाडौं,२५ असोज । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले ‘जेनजी विद्रोह’ पछि बनेको अन्तरिम सरकारको चरित्र र कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले शनिबार सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको विशेष राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले क्रान्तिको मर्म र जनआकांक्षासँग मेल खाने व्यवहार देखाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
अध्यक्ष महतोले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, “जनविद्रोह र आन्दोलनपछि के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट छैन। तर जेनजी आन्दोलनपछि आएको अवसर केवल सत्ता परिवर्तनका लागि होइन, संरचनागत रूपान्तरणको लागि हो।”
उनले असङ्गठित नेतृत्व र अन्तरिम संविधान नबनाएको कारण विद्रोहको उपलब्धि संस्थागत गर्न कठिनाइ भएको बताए। तर महतोले कार्की सरकारलाई अवैधानिक भने भन्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले भने, “सरकारलाई जनविद्रोहले दिएको म्यान्डेट देशको संवैधानिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संकट समाधान गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।”
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पारदर्शिता, निष्पक्षता र भेदभावरहित व्यवहार गर्दै जनताको विश्वास जित्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। महतोले भने, “यो सरकार विगतका गल्ती सच्याउने दिशामा अघि बढ्न बनेको हो।”
साथै प्रतिवेदनमा राज्य कोषमाथि पुनर्निर्माण र आकस्मिक निर्वाचनको दबाब रहेको उल्लेख गर्दै, सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउने आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
महतोले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल प्रक्रिया नभई क्रान्तिको संस्थागत रूपान्तरणको प्रारम्भ हुने बताए। तर प्रतिवेदनमा सरकारले पहिलो महिना प्रशासनिक सरुवा–बढुवामा धेरै समय खर्च गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
बैठकमा पार्टीले ‘पुरानो भ्रष्ट प्रणालीको उन्मूलन’ र ‘साझा, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण’ आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यका रूपमा पुनः दोहोर्याएको छ।
