काठमाडौं,२५ असोज । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिएको थियो। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्देशन आफूले दिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रतिवेदन गत पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले हस्तान्तरण गरेका थिए।
वि.सं. २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय खोजबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०१३ सालदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गे अड्डा, पाटनलगायत २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र समाधानका उपाय सुझाएको छ।
समितिले दुरुपयोग भएका जग्गासम्बन्धी विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाउन सुझाव पनि दिएको छ।
