काठमाडौ,२६ असोज । सरकारले नवप्रवर्तनात्मक र सृजनशील उद्यमलाई सहयोग गर्न ल्याएको ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ ले युवा उद्यमीहरूमा उत्साह थपेको छ। यस कार्यविधिअनुसार उद्यमीले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन्। तर, कर्जाको अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने विषयमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले लबिङ गरिरहेको छ।
कर्जाको सीमा विवाद
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार, विगतमा पनि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिइएको हुँदा उद्यमीले पर्याप्त रकम पाउन सके मात्र नवप्रवर्तनात्मक कार्य सफल हुने भएकाले सो रकम कायम राख्न प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि कार्यविधिमा केही संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
आवेदन प्रक्रिया अर्को हप्तादेखि खुल्ने
अघिल्ला वर्षहरूमा भदौमा प्रस्ताव आह्वान हुने भए पनि यस वर्ष ‘जेनजी आन्दोलन’ लगायत विषम परिस्थितिका कारण ढिलाइ भएको छ। कार्यकारी निर्देशक गुप्ताका अनुसार आवेदन प्रक्रिया अर्को हप्तादेखि खुल्ने तयारी भइरहेको छ। साथै, आवेदन पेस गर्न अनलाइन प्रणाली तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उद्यमीहरूले कार्यविधिमा उल्लेखित २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम, आवश्यकता अनुसार २५ लाखसम्म आवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नेछन्।
बजेट र कर्जा वितरण
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आवश्यकताअनुसार यो रकम बढ्न वा घट्न सक्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष ५,१५८ प्रस्ताव आएकोमा १,३१४ परियोजना प्रारम्भिक सूचीमा परेर ६ सय उद्यमीलाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो।
कर्जा पाउने उद्यम क्षेत्र
कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र,सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र,पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र,सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्र,परम्परागत तथा स्थानीय स्रोत उद्यम,नयाँ कार्यविधि विशेष गरी नवीन र सृजनशील सोच, प्रविधिको उपयोग गरी व्यवसायमा रूपान्तरण हुने उद्यमलाई कर्जा प्रवाह योग्य मान्दछ।
कर्जा वापसी र अवधि
कर्जा अवधि अधिकतम ५ वर्ष रहनेछ। पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि सावाँब्याजसहित फिर्ता सुरु गर्नुपर्नेछ। सिफारिस भएका उद्यमीहरूले ३० दिनभित्र सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस कार्यविधिले युवा उद्यमीलाई लगानीका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने र नवप्रवर्तनात्मक सोचलाई आर्थिक सफलतामा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
