Date
बिहि, कार्तिक २७, २०८२
Thu, November 13, 2025
Date
बिहि, कार्तिक २७, २०८२
Thu, November 13, 2025

जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेका...

काठमाडौँ, २७ कात्तिक  । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका ४६५ मध्ये ४४८ प्रहरी...

मर्मतपछि नेपाल एयरलाइन्सको ट्वीनअटर...

काठमाडौँ,२७ कात्तिक । करिब दुई महिनादेखि ग्राउण्डेड अवस्थामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल...

कारागारबाट फरार कैदी नियन्त्रणमा...

काठमाडौँ, २७ कात्तिक । नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा नेपालले जेलबाट भागेका कैदी...

वीर अस्पतालमा अब श्वासप्रश्वासका...

काठमाडौँ,२७ कात्तिक । श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको पहिचान अब वीर अस्पतालमा झन् सहज बनेको छ।...
spot_imgspot_imgspot_img
19.1 C
Kathmandu
23.8 C
Birgunj
spot_img

विद्यालय भवन ठेक्कामा अनियमितता : तीन जनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

spot_img

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

रौतहट,२६ असोज । रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकामा विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा तीन जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

मुद्दा दायर भएकामध्ये तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलब कायस्थ, लेखापाल रामबलम प्रसाद यादव र रौतहट एडभटाइजिङ एजेन्सी प्रालिका सञ्चालक अजितकुमार कर्ण रहेका छन्।

अख्तियारका अनुसार माधव नारायण नगरपालिका–३ सखुअर्वास्थित देवी माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा कानुनविपरीत कार्य भएको पाइएको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बोलपत्र आह्वान गर्दा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि ‘सिटी पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक’ नामक सीमित सर्कुलेसन भएको पत्रिकामा मात्र सूचना छापिएको देखाइएको थियो।

- Advertisement -

तर, पत्रकार परिषद् नेपालको अभिलेखअनुसार त्यो सूचना वास्तविक रूपमा प्रकाशित नै नभएको प्रमाणित भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। अनुसन्धानबाट प्रतिवादीहरूले झुटा विवरण पेश गरी रौतहट एडभटाइजिङ एजेन्सीमार्फत २ लाख ५७ हजार ९७० रुपैयाँ भुक्तानी गराएको पाइएको छ, जसले नगरपालिकालाई आर्थिक हानि पुर्‍याएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ, “सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सूचना प्रकाशन नगरी ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु गम्भीर अनियमितता हो। यस्तो मिलेमतोपूर्ण कार्यले स्थानीय तहको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आघात पुर्‍याएको छ।”

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

ताजा समाचार

थप समाचार