काठमाडौं,२९ असोज । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकैदिन १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन्।
गत भदौ २४ गते ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाट पछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक आदेशबाहेकका सबै काम स्थगित गरिएको थियो। आजदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ पुनः खुल्दै गर्दा संसद् विघटनविरुद्धका रिटहरू दर्ता हुन थालेका हुन्।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन बदर गरी पुनःस्थापनाका माग गर्दै विभिन्न अधिवक्ताहरूले उत्प्रेषण र परमादेशका रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
रिट दायर गर्नेमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभाष पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की र दलबहादुर धामी रहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गत असोज २६ गते बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले आजदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्रोतका अनुसार दर्ता भएका रिट निवेदनहरू हाल अध्ययन प्रक्रियामा छन्, जसपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने छ।
