काठमाडौं,२९ असोज । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापनाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन बोलाएका राजनीतिक दलहरूको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले स्पष्ट र कठोर सर्तसहित सुझाव दिएका छन्।
शाहीले देशमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तुष्टिको मूल कारण संरचनागत त्रुटि रहेको औँल्याउँदै, जेन–जी आन्दोलनका मागहरू पूरा भएपछि मात्र संसद् पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका छन्।
बैठकमा शाहीले सांसदलाई निरन्तरता दिने वा पुनर्स्थापना गर्नेभन्दा पहिले देशलाई स्थिर र सक्षम दिशा दिनका लागि आधारभूत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। उनले प्रस्तुत गरेको ८ बुँदे संरचनागत सुधार खाका यस प्रकार छ :
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री – वर्तमान अस्थिर संसदीय प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गरी राष्ट्रिय बहस र संवैधानिक सुधार थाल्ने।
प्रदेश संरचना खारेज – वर्तमान प्रदेश संरचनाले दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रभावकारिता घटाएको भन्दै तत्काल खारेज गरी संघीयतालाई केन्द्र र बलियो स्थानीय तहमा सीमित गर्ने।
गैर दलीय स्थानीय तह – स्थानीय विकास र सेवा प्रवाहलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्न गैर दलीय स्थानीय तह अवधारणा लागू गर्ने।
संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द – राजनीतिक प्रभावविहीन, योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास।
राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने – देशमा राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र समन्वय सुनिश्चित।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुन – भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सक्ने कानुन निर्माण।
प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर घटाउने – १८ वर्षको नागरिकले भोट हाल्न पाउने भएकाले प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बन्ने उमेर २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गर्ने।
सुरक्षित अनलाइन मतदान प्रणाली – विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पेशाकर्मीलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन विश्वसनीय अनलाइन मतदान प्रणाली लागू गर्ने।
राप्रपा अनुसार यी मागहरू पूरा हुने सुनिश्चितता नआएसम्म संसद् पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया रोक्ने उनीहरूको अडान रहने छ।
