काठमाडौँ | २९ असोज २०८२ (अक्टोबर १५, २०२५)
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारले आगामी निर्वाचन गराउने तयारी नै नगरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
बुधबार सिंहदरबारस्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
संसद् विघटनपछि राजनीतिक संकट बढ्दै गएको र जेन–जी नेतृत्वको आन्दोलनले सरकार र दलबीचको दूरी थप चर्किँदै गएको पृष्ठभूमिमा सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई परामर्श छलफलका लागि बोलाएका थिए।
छलफलमा सहभागी दलहरू — नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायतका दल — मध्ये अधिकांशले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका छन्।
दलहरूको अभिमत
दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भन्दै, तत्काल पुनर्स्थापना गरेर देशलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार, सरकार अहिले निर्वाचनको वातावरण बनाउन असफल र राजनीतिक संवादबाट टाढिएको छ।
- राजेन्द्र पाण्डे (नेकपा–एकीकृत समाजवादी)
उनले भने, “हामी निर्वाचनका पक्षमा छौँ, तर सरकारले तयारी नै गरेको छैन। देशमा ८ हजार कैदी फरार छन्, १२ हजारभन्दा बढी बन्दुक र ९८ हजार गोली लुटिएका छन्। यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव छैन।”
उनले सरकार र जेन–जीबीच संवाद टुटेको र सरकारले दलहरूलाई ‘बाइपास’ गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। - श्याम घिमिरे (नेपाली कांग्रेस)
कांग्रेसले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको पुनः दोहोर्याउँदै सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र आदेशको प्रतीक्षा गर्ने जनाएको छ।
उनले भने, “हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ, निर्वाचनबाट पछि हट्दैनौँ। तर सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गरे, त्यसलाई सम्मान गर्छौँ।” - महेश बर्तौला (एमाले)
उनले संसद् विघटनलाई “असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक” भन्दै अदालतबाट संवैधानिक परीक्षण आवश्यक रहेको बताए।
उनले थपे, “सरकार निर्वाचनको माहोल बनाउनेभन्दा बिगार्ने पक्षमा छ। लुटिएका हतियार र फरार कैदीबारे सरकार गम्भीर छैन।” - ज्ञानेन्द्र शाही (राप्रपा)
शाहीले भने, “जेन–जीका माग सम्बोधन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ल्याउने शर्तमा संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ।”
सर्वोच्च अदालतमा रिट
संसद् विघटनविरुद्ध हालसम्म १० वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेका छन्।
दलहरूले अब यो मुद्दा न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको र अदालतको आदेश नै निर्णायक हुने बताएका छन्।
दलहरूको साझा निष्कर्ष अनुसार, देश अहिले संवैधानिक संकट र असुरक्षामा छ।
सरकारले निर्वाचनको तयारी गर्न असफल हुँदा पुनर्स्थापना र संवाद नै समाधानको बाटो भएको उनीहरूको ठहर छ।
