बीरगन्ज,२९ असाेज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उपमहासचिव तथा पूर्व खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा लिएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) औपचारिक रूपमा फिर्ता गरेका छन्। उनले आफ्नै सचिवालयमार्फत पासपोर्ट विभागमा बुझाएको जानकारी दिएका छन्।
गत भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि गरेको बल प्रयोगको विरोधमा यादवले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
कानुनी प्रावधानअनुसार फिर्ता
राहदानी नियमावली, २०७७ को नियम १८ अनुसार सरकारी वा संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पद गुमाएको वा विदेशबाट फर्किएको मितिले एक महिनाभित्र कूटनीतिक (रातो) वा विशेष राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त नियमको उपनियम ३ अनुसार सो अवधिभित्र पासपोर्ट नफिर्ता गरे विभागले राहदानी स्वतः रद्द गर्ने अधिकार राख्छ।
यादवले सोही कानुनी म्याद भित्र राहदानी फिर्ता गरेका हुन्। उनले भने,
“पदमा नरहेको अवस्थामा पनि राज्यका सम्पत्ति वा विशेष सुविधा आफ्नो निहित अधिकार होइन भन्ने सन्देश दिन चाहें।”
संसद् सचिवालयका अनुसार हालसम्म पर्सा जिल्लाका अन्य सांसदहरू अजय कुमार चौरसिया, राजकुमार गुप्ता, रमेश रिजाल र बिना जयसवाल कुर्मीले हालसम्म पनि आफ्नो रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका छैनन् ।
