काठमाडौँ – नेपालका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तरानाथ रानाभट, जो नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता र पूर्व प्रतिनिधि सभा सभामुख (१९९९–२००२) हुन्,ले करिब २६ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको सरकारी सवारी संसद सचिवालयलाई फिर्ता गरेका छन्।
रानाभट नेपाली कांग्रेसका अनुभवी नेता हुन्। उनी कास्की–१ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए र १९९९ देखि २००२ सम्म संसदको सभापतिका रूपमा कार्यरत रहे। उनको कार्यकालमा संसदको संचालन, विधायिका सम्बन्धी निर्णय, र राष्ट्रिय राजनीतिक मामिलामा निर्णायक भूमिका निभाइएको थियो। उनी पार्टीको महासचिव पनि रहिसकेका छन्।
तरानाथ रानाभट नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय छन्। उनको कार्यकालमा उनले नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक अभ्यास र विधायिका सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।
२००१ मा भएको शाही हत्याकाण्डको अनुसन्धान समितिमा सदस्यका रूपमा उनी सक्रिय थिए। समितिले तत्कालीन घटनाको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
उनको नेतृत्व र अनुभवले नेपाली कांग्रेस र नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका राखेको छ।
सरकारी सवारी विवाद
पूर्वसभामुख रानाभटले २६ वर्षसम्म सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको सवारी प्रयोग गर्दै आएका थिए। यो सुविधा पूर्व उच्च पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिने प्रावधान अनुसार रहेको थियो।
तर नयाँ संसद गठनपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समाप्त गरिएको थियो। सुरुमा रानाभटले निर्णय मान्न नचाहने र कानुनी कदम चाल्ने सम्भावना रहेको संकेत दिएका थिए।
पछि उनले संसद सचिवालयको निर्देशनअनुसार सवारी फिर्ता गरेका छन्। संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार,
“हालसम्म २० वटा सरकारी सवारी फिर्ता भइसकेका छन्। सबै सरकारी सवारी संकलन प्रक्रिया अन्तर्गत छन्।”
पूर्वसभामुख रानाभटले २६ वर्ष लामो समयसम्म सवारी सुविधा प्रयोग गर्नु र अन्ततः फिर्ता गर्नुले पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा व्यवस्थापनमा नियम र पारदर्शिता आवश्यक रहेको देखाउँछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्तो कदमले भविष्यमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र पूर्व अधिकारी तथा नयाँ व्यवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्नेछ।
साथै, यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा पूर्व उच्च पदाधिकारीको अधिकार र कर्तव्यबीचको सीमालाई स्पष्ट गर्ने संकेत दिएको छ। रानाभटको सवारी फिर्ताले संसद सचिवालय र सरकारलाई पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा पुनःसमायोजन गर्न प्रेरित गरेको छ। सरकारी सवारी फिर्ता गर्नुले पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्ड स्थापनाको संकेत दिएको छ।
