काठमाडौं,३० असाेज । प्रदेश सरकारलाई सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रिन्ट गर्ने अधिकार दिन माग गर्दै युवा आवाज नेपाल नामक संस्थाले बिहीबार मुद्रण विभागमा औपचारिक पत्र बुझाएको छ। सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले राजधानीस्थित मुद्रण विभागमा पुगेर प्रदेश सरकारलाई लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी दिने विषयमा नीतिगत तथा प्राविधिक निर्णय गर्न आग्रह गरेका हुन्।
युवा आवाजले भदौ २३ गते देशव्यापी रूपमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै, उक्त आन्दोलन केवल घुस र अनियमितताविरुद्धको प्रतिक्रिया नभई सरकारी ढिलासुस्ती, लापरबाही र प्रशासनिक जटिलताबाट जनता पीडित भएको असन्तोषको संयुक्त अभिव्यक्ति भएको बताएको छ।
सङ्गठनका अध्यक्षले भने, “लाइसेन्स प्रिन्टमा हुने ढिलाइ, पुनः परीक्षणमा देखिएको अन्योल र सेवा वितरणमा देखिएको उदासीनताका कारण नागरिकहरूलाई महिनौंसम्म सास्ती भोग्नुपरेको छ। यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न जरुरी छ।”
हाल नेपालमा सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) केन्द्र स्तरबाट मात्र छाप्ने व्यवस्था रहेको छ।
तर, प्रिन्टरको क्षमता सीमित, प्राविधिक समस्या, र अत्यधिक आवेदनका कारण लाइसेन्स वितरणमा लामो ढिलाइ भइरहेको छ। केही व्यक्तिहरूले लाइसेन्सको लागि ६ महिना देखि एक वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
प्रदेश सरकारलाई लाइसेन्स प्रिन्टको अनुमति दिइएमा सेवा पहुँच नजिक पुग्ने, समयमै वितरण हुने, र भ्रष्टाचार घट्ने विश्वास युवा आवाजको छ।मुद्रण विभागका अधिकारीहरूले पत्र ग्रहण गर्दै यो विषय संघीय र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार–वितरणसँग सम्बन्धित नीति–निर्णयको मुद्दा भएको बताएका छन्।
उनहरूले मागलाई सम्बन्धित मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय) मार्फत उच्चस्तरीय छलफलका लागि अघि बढाइने जनाएका छन्।
