बीरगन्ज,३० असाेज । मधेश प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्र प्रसाद सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनका नेतृत्वमा बनेको सरकार नैतिक संकटमा परेको छ।
बुधबार साँझ संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले पाँच दलका ५६ सांसदको समर्थनमा सोनललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। बिहीबार उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
सपोर्ट घट्दा बहुमतमा शंका
सोनल सरकारलाई सुरुमा जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपा ८ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदले समर्थन गरेको दाबी गरिएको थियो।
तर, अब तीन सांसदको समर्थन गुम्दा सरकारको बहुमतमा शंका उत्पन्न भएको छ।
जनस्वराज पार्टी तटस्थ
सरकारको दाबी पेश गरेकै दिन जनमत पार्टीका सांसद तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र पूर्व वनमन्त्री त्रिभुवन साहले नवगठित जनस्वराज पार्टीमा सनाखत गरेका छन्।
पार्टीका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपककुमार साहका अनुसार, निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक मान्यता नपाए पनि उनीहरू अहिले तटस्थ स्थितिमा छन्। सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रति सहानुभूति देखाएको भए पनि त्यो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति भएको स्पष्ट गरिएको छ।
सांसद सरोज सिंह कुशवाहा निलम्बनमा
यसैबीच, जसपा नेपालका सांसद सरोज सिंह कुशवाहामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सांसद विकास कोषमा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बित भएको छ।
यसले सरकारको समर्थन संख्या ५६ बाट घटेर ५३ पुगेको छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक ५४ भन्दा एक कम हो।
माओवादी र जसपा सरकारले सहभागी छैनन् नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई “नैतिक संकटमा परेको” भन्दै अहिल्यै सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
जसपा नेपालले पनि हाल प्रदेश अधिवेशनमा व्यस्त रहेकाले मन्त्री चयनपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ।जनमत पार्टीका महेशप्रसाद यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कनिष पटेल विनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिइसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री सोनलले पदभार ग्रहण गरेको २४ घन्टा नबित्दै सरकारको बहुमतमा शंका उठ्न थालेको छ।विश्लेषकहरूले सरकारको स्थायित्व अब जनस्वराज पार्टीको औपचारिक समर्थन र जसपा तथा माओवादीको सरकारमा प्रवेशमा निर्भर रहने बताएका छन्।
