काठमाडौं,३१ असाेज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत विद्युत् उपभोग गरेका केही उद्योगहरूले लामो समयदेखि बाँकी रहेको प्रिमियम महसुलको रकम तिर्न सुरु गरेका छन्। प्राधिकरणले ती उद्योगहरूलाई किस्ताबन्दीको सुविधा प्रदान गरेको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिजले अघिल्ला महिनादेखि रोकिएको किस्ता भुक्तानी पुनः सुरु गरेका हुन्।प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइने विद्युत् वितरणमा प्रिमियम दरमा महसुल असुल गर्दै आएको छ। तर धेरै उद्योगहरूले उक्त प्रिमियम महसुल नतिरेपछि बक्यौता रकम ठूलो संख्यामा पुगेको थियो।
सुविधा अन्तर्गत उद्योगहरूले २८ किस्तामा रकम तिर्ने स्वीकृति पाएका थिए, तर अधिकांशले केही किस्ता तिरेर भुक्तानी रोकिदिएका थिए।२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापत ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको सम्राट सिमेन्टले प्राधिकरणसँग १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँको मासिक किस्ताबन्दी सम्झौता गरेको थियो।
चार किस्ता बुझाएपछि तिर्न रोकेको कम्पनीले हाल तीन किस्ता बराबर ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ एकैपटक बुझाएर जेठसम्मको बक्यौता चुक्ता गरेको छ।
तर, असारदेखि असोजसम्म बुझाउनुपर्ने ११ किस्तामध्ये ७ मात्र बुझाएको पाइएकाले बाँकी ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तानीका लागि पुनः पत्राचार गरिएको प्राधिकरणको प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख दीपक गौतमले जानकारी दिए।
रोल्पा सिमेन्टले पनि ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकमलाई ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको मासिक किस्तामा २८ किस्तामा तिर्ने सम्झौता गरेको थियो।६ किस्ता तिरेपछि तिर्न छाडेको उद्योगले अहिले ५ किस्ता बराबर १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपटक तिरेर किस्ता भुक्तानी पुनः सुरु गरेको छ। अब उद्योगको १७ किस्ता बाँकी छ।
त्यस्तै, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिजले आफ्नो सबै बक्यौता रकम १२ किस्तामा कुल १ लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर पूर्णरूपमा चुक्ता गरेको छ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार, लामो समयदेखि बक्यौता तिर्न ढिलाइ गर्ने उद्योगहरूलाई पत्राचार, चेतावनी र सम्भावित कानुनी कारबाहीको तयारीपछि केहीले भुक्तानी सुरु गरेका हुन्।
प्राधिकरणले भनेको छ ।
“औद्योगिक ग्राहकहरूको बक्यौता रकम अर्बौं रुपैयाँमा पुगेको छ। अहिले केही उद्योगहरूले किस्ताबन्दी पुनः सुरु गरेकाले महसुल संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।”
‘डेडिकेटेड लाइन’ भनेको उद्योग वा ठूलो ग्राहकका लागि सीधा प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था हो, जसमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ।‘ट्रंक लाइन’ भनेको एउटै प्रसारण लाइनबाट धेरै उद्योग वा ग्राहकहरूलाई संयुक्त रूपमा विद्युत् वितरण गर्ने प्रणाली हो। यी दुबै सेवामा सामान्य लाइनभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ।
