सर्लाही,०१ कात्तिक । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा बाढी पीडितका लागि पठाइएको राहत सामग्री जनप्रतिनिधिले आफन्त र निकट कार्यकर्तामाझ मात्रै बाँडेको आरोप सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन्।
गएको बिहीबार बिहानैदेखि बाढीपीडितहरूले गाउँपालिका कार्यालय अगाडि नारा जुलुससहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले राहत वितरणमा भएको भेदभाव र अनियमिततामाथि तत्काल छानबिनको माग गरेका छन्।
स्थानीयहरूका अनुसार बाढीबाट घर डुबानमा परेका र बासस्थानसमेत गुमाएका दर्जनौँ परिवार अझैसम्म राहतविहीन छन्।
तर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना नातेदार, दलका कार्यकर्ता र निकट समूहका मानिसलाई मात्र राहत बाँडेका हुन् भन्ने आरोप लगाइएको छ।
एक पीडित स्थानीयले भने,“प्रहरीले घरघरमा गएर क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो, फोटो–भिडियोसमेत खिचेको थियो। तर राहत वितरणमा ती वास्तविक पीडित नै सूचीबाट हटाइए।” विरोध तीव्र भएपछि गाउँपालिका कार्यालय पुगेका पीडितहरूलाई अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कार्यालय बन्द गरी फरार भएको स्थानीयले बताएका छन्।
उनका अनुसार,
“जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आवाज सुन्नै नचाहेको अवस्था आएको छ। पीडित बिचल्लीमा छन्, तर कार्यालय ढोका नै बन्द गरियो।” यसअघि पनि जिल्लाकै कोडैना गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिमाथि आफन्तलाई मात्रै राहत वितरण गरेको आरोप लागेको थियो। त्यतिबेला राहत नपाएका वास्तविक पीडितहरूले हुलाकी सडक अवरुद्ध गरी विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
धनकौलका बाढीपीडितहरूले राहत वितरण प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा,“सरकार र गैरसरकारी संस्थाले पठाएको राहत सबै पीडितको अधिकार हो, त्यसमा राजनीति र पक्षपात हुनुहुँदैन।”
गत असोजको अन्त्यतिर आएको अविरल वर्षा र बाढीले धनकौल गाउँपालिकासहित सर्लाहीका दर्जनौँ बस्तीहरूमा घर, खेत र सडकहरूमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। गैरसरकारी संस्थाहरूले तत्काल राहतका लागि खाद्य सामग्री, लत्ता कपडा, टार्पोलिन र अस्थायी आवास सामग्री पठाएका थिए।
तर ती राहत सामग्री समान रूपमा वितरण नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए,“राहत सीमित मात्रा आएको थियो, सबैलाई पुग्ने स्थिति थिएन। प्राथमिकता बढी क्षति भएकालाई दिन खोजिएको हो, तर सूची बनाउन गल्ती हुन सक्छ।”
यद्यपि, पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको स्थानीयले बताएका छन्। सर्लाहीको धनकौलमा भएको यो घटनाले स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव पुनः देखाएको छ।
