काठमाडौँ,०१ कात्तिक । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको छ वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाल आयल निगमले परियोजनाको प्रभावकारिता सार्वजनिक गरेको छ। भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्मको ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनमार्फत अहिलेसम्म ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको निगमको मधेश प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जले जनाएको छ।
प्रादेशिक प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यका अनुसार, यो अवधिमा ६ अर्ब १४ करोड ३५ लाख लिटर डिजेल, २० करोड १५ लाख लिटर पेट्रोल र ४१ लाख लिटर मट्टितेल आयात भएको हो। परियोजना सञ्चालन भएपछि नेपालमा इन्धन आपूर्तिको ७० प्रतिशत माग यही पाइपलाइनबाट पूरा हुँदै आएको उनले बताए।
पाइपलाइनबाट इन्धन आयात सुरु भएपछि सडकमार्गमा ट्यांकर प्रयोग घटेको र वार्षिक करिब रु तीन अर्ब ढुवानी खर्च बचत भएको निगमको दाबी छ। यसले इन्धन ढुवानीका क्रममा हुने दुर्घटना, चोरी र मिसावटको जोखिम अन्त्य गरेको छ।
“अब इन्धन ढुवानीमा न ट्यांकर दुर्घटनाको डर छ न मिसावटको आशंका,” प्रमुख आचार्यले भने, “यो परियोजनाले वातावरणीय प्रदूषण घटाउँदै आपूर्ति प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाएको छ।”
अमलेखगञ्ज डिपोमा हाल ९४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सकिने क्षमता रहेको छ। डिपोमा नयाँ ‘भर्टिकल ट्यांकी’, ‘ट्रान्समिक्स ट्यांकी’ र अग्नि नियन्त्रण प्रणाली निर्माण गरी ‘अटोमेसन सिस्टम’ पनि जडान गरिएको छ।
सरकारले अब सातै प्रदेशमा कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सिलगुडी–चारआली र अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा
पाइपलाइन प्रणालीको सफलतापछि सरकारले अब सिलगुडी (भारत)–चारआली (झापा) र अमलेखगञ्ज–लोथर (चितवन) पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गरेको छ।अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन ६२ किलोमिटर लामो हुनेछ र १०.७५ इञ्च व्यासको पाइपलाइन बिच्छ्याइनेछ। यस परियोजनामा रु १४ अर्ब ९ करोड ६० लाख लागत अनुमान गरिएको छ।
लोथरमा बन्ने नयाँ ग्रीनफिल्ड टर्मिनलमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन भण्डारणका लागि ९१ हजार ९०० किलोलिटर क्षमताका ट्यांकीहरू निर्माण गरिने छन्। परियोजना तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको यो परियोजना दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन हो। परियोजनाले नेपाललाई इन्धन आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आपूर्ति प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर बनाएको निगमको निष्कर्ष छ।
