काठमाडौं,०२ कात्तिक । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशमा सहज राजनीतिक निकास निकाल्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु नै भएको बताउँदै सबै पक्षलाई जिम्मेवार र ऐक्यबद्ध बन्न आग्रह गरेकी छन्।
शनिबार बिहान शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, गृहमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरू र चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भएको उच्चस्तरीय सुरक्षा तथा तयारी बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूर्व ट्विटर) मा लेखेकी छन् —“फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा सन्तोषजनक प्रगति भएको छ। तयारी अझ द्रुत गतिमा अघि बढाइँदै छ। सहज राजनीतिक निकासका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार र ऐक्यबद्ध रहौं।”
उनका अनुसार, निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय सकारात्मक रहेको र अहिलेसम्मका तयारीले आगामी निर्वाचनलाई सहज बनाउने संकेत दिएको छ।
शीतलनिवासमा भएको उक्त बैठकमा निर्वाचन तयारी, सम्भावित चुनौतीहरू, र मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री, र सैनिक, सशस्त्र, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूबीच भएको छलफलमा चुनावको वातावरण बनाउन आवश्यक सुरक्षा रणनीति, जनचेतना अभिवृद्धि र राजनीतिक सहमति निर्माणका विषयमा विस्तृत विचार–विमर्श भएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकमा सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्,“सुरक्षा संयन्त्र उच्च मनोबलका साथ तयार छ। राजनीतिक तहबाट पनि संवाद र सहकार्यका प्रयास भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने दिशामा यो निर्वाचन निर्णायक हुनेछ।”
प्रधानमन्त्रीले हालै राजनीतिक दलहरूबीच संवादको प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि बताएकी छन्। उनले सबै दलले लोकतान्त्रिक मूल्यमा आस्था राखी निर्वाचनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा सहभागी हुन असम्झौतामा रहेका केही दलहरूसँग पनि संवाद अघि बढाउने तयारी गरेकी छन्। कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावमैत्री वातावरण बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ।
छलफलका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले पनि आगामी निर्वाचनलाई राजनीतिक स्थायित्व र संविधान कार्यान्वयनको मुख्य आधारका रूपमा लिएर सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार, संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिए राजनीतिक संकट गहिरिन सक्ने भएकाले राजनीतिक सहकार्य अपरिहार्य छ।
फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि मुलुकमा राजनीतिक तनाव बढ्दो छ। केही दलहरूले निर्वाचनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने, सरकारले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक निकासका रूपमा प्रस्तुत गर्दै “शान्त, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन” को प्रतिबद्धता जनाएको छ।
