४ कात्तिक, काठमाडौं — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरूले सामूहिक रूपमा महसुल तिर्न अस्वीकार गरेका छन्। प्राधिकरणले किस्ता बुझाउने म्याद सकिएसँगै केही उद्योगको बिजुली काट्न सुरु गरेको छ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड लाइन महसुल अस्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। उद्योगीहरूले प्राधिकरणसँग पारदर्शिता र प्रमाणको माग गर्दै भनेका छन् — “सेवा उपयोगको प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने?”
उनीहरूले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि रहेको दाबी गर्दै यो कदम कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विवादमा संलग्न ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगमा झन्डै १५ हजार श्रमिक रोजगारीमा छन्। बिजुली काटिए रोजगारी संकट र राजस्व घाटा हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणको स्वेच्छाचारी निर्णय र कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै टीओडी मिटर डाटाका आधारमा मात्र दायित्व निर्धारण गर्न माग गरेका छन्।
लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुरुवाती २० अर्ब दाबी घटाएर ६ अर्ब सिफारिस गरिएको भन्दै उद्योगीहरूले बिलिङ प्रणालीमै समस्या रहेको प्रमाणित भएको दाबी गरेका छन्।
उनले भनेका छन् — “हामी भुक्तानीको विरोधमा होइनौं, प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिको विरोधमा छौं।”
