काठमाडौं,०५ कात्तिक । बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काट्न थालेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी बिचको द्वन्द्व बढेको छ ।
उद्योगहरुले बिजुली प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको बिल प्रमाण अदालतले माग्दासमेत उपलब्ध गराउन नसकेको प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै आज बिहानबाट लाइन काट्न थालेको छ । आज आज बिहान जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणको भनाइ अनुसार जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम्को ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
तर उद्योगीहरुले प्राधिकरणले त्यसको बिल प्रमाण दिन नसकेकाले बक्यौता नबुझाउने अडान लिएका छन् ।
२०७५ सालदेखि कायम डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगीहरुले टीओडी मिटरलगायत प्रमाण पेश गरे देखिएको सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा र अहिले मन्त्री हुँदा पनि आफूले २०७५ सालमा काटेको बिल नै प्रमाण भएको भन्दै त्यसअनुसार रकम असुली गर्ने भन्दै आएका छन् ।
२०७२ माघदेखि २०७७ असारसम्म उद्योगीहरूलाई लोडसेडिङको समयमा पनि निर्बाध बिजुली आपूर्ति गर्न प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा दिएको थियो।
यसका सट्टामा ग्राहकहरूले सामान्य दरमा ६५% सम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर २०७५ सालमा प्राधिकरणले ६१ उद्योगीलाई “छुट बिल तिर्न” निर्देशन दिएपछि विवाद सतहमा आयो। उद्योगीहरूले प्रयोगअनुसार बिल तिर्न तयार रहेको तर बिजुली आपूर्तिको समय र मात्रा प्रमाणित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
यो विवादमा सर्वोच्च अदालत, विद्युत नियमन आयोग र पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको छानबिन आयोग सबैले अध्ययन गरेका थिए।
आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क नउठाउन, र मध्य अवधिको (२०७२ माघ–२०७५ वैशाख) शुल्क वास्तविक उपभोग अनुसार पुनःगणना गर्न सिफारिस गरेको थियो।
२०८१ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यस निर्णय कार्यान्वयन नगरी पुरानै बिलका आधारमा रकम असुल्न अडेका थिए।
त्यही कारण उनको बर्खास्ती भयो। पछि घिसिङ पुनः ऊर्जा मन्त्री बनेपछि विवाद फेरि चर्कियो।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री र घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बनेका थिए।ऊर्जा मन्त्रालयमा फर्किएलगत्तै उनले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरे।
त्यसपछि १० असोजमा बसेको सञ्चालक समितिले यसअघि गरिएको ५% धरौटी बुझाएर पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय रद्द गर्यो।त्यसको आधारमा २१ दिनभित्र बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरिएको थियो, जसको अन्तिम म्याद गत आइतबार सकियो।
म्याद सकिन लाग्दै गर्दा उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा सामूहिक रूपमा बक्यौता नतिर्ने पत्र दर्ता गरेका छन्।उनीहरूले प्राधिकरणले न्यायिक प्रक्रिया अपहरण गरी जबर्जस्ती असुली गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
त्यसैगरी उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भनेका छन् —“यदि प्राधिकरणले प्रमाणसहित बिल पेश गर्न सक्छ भने हामी सम्पूर्ण रकम तिर्न तयार छौं।”
ज्ञापनपत्रमा २३ ठूला उद्योगहरूको हस्ताक्षर छ, जसमा जगदम्बा, शिवम्, घोराही, अर्घाखाँची, पञ्चकन्या, मारुती, सोनापुर, सर्वोत्तम, हुलास, गोयन्का फुड्सलगायत उद्योग समावेश छन्।
सर्वत्र विवादबीच पनि केही उद्योगहरूले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन्।अशोक स्टिल्स र हामा स्टिल्सले किस्तामा रकम बुझाएका छन् भने हुलास स्टिल, लक्ष्मी स्टिल्स र सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि नयाँ किस्ता तिरेको प्राधिकरणको दाबी छ।
बिजुली बक्यौता विवादले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा पुनः अस्थिरता र अविश्वास बढाएको छ।उद्योगीहरूले प्रमाणविना रकम असुली कानूनी शासनविपरीत भएको तर्क गरेका छन्, भने प्राधिकरणले राजस्व असुलीमा ढिलाइ राष्ट्रघातको बराबर रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, डेडिकेटेड लाइनको विवाद केवल महसुलको होइन, शासन, पारदर्शिता र नियामक निकायको भूमिकासँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो।
यदि सरकारले उद्योगी–प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान नगरेमा, यसले विद्युत् आपूर्ति र औद्योगिक उत्पादन दुवैमा असर पार्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
