काठमाडौं — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपा) ले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल तिर्न ढिलाइ गरिरहेका उद्योगहरूको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सेवा काटेपछि उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीचको पुरानो विवाद फेरि चर्किएको छ।
उद्योगीहरूले आफूहरूले डेडिकेटेड वा ट्रङ्कलाइन सेवा प्रयोगै नगरेकाले महसुल तिर्नुपर्ने औचित्य छैन भन्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर, प्राधिकरणले भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा ती उद्योगहरूले उक्त सेवामार्फत् विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण रहेको दाबी गरेको छ।
यो विषय विभिन्न अदालत, संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो। लामो समयसम्मको विवादपछि पनि समस्या समाधान नहुँदा प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन उद्योगहरूलाई चेतावनी दिएको थियो।
प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा पनि प्रदान गरेको थियो, तर तोकिएको समयसीमाभित्र उद्योगहरूले रकम तिर्न असफल भएपछि विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावली २०७८ अनुसार लाइन काट्ने कदम चालेको हो।
पुनरावलोकन प्रक्रिया बदर
यसअघि प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता बुझाउनुपर्ने ग्राहकहरूका लागि २०८२ वैशाख २६ र ३० गते सूचना प्रकाशित गरी, प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि २०८२ जेठ मसान्तभित्र निवेदन दिन सकिने समय दिएको थियो। तर, असोज १० गते बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयले उक्त पुनरावलोकन प्रक्रिया बदर गरेपछि लाइन काट्ने निर्णय लागू भएको हो।
दुई पक्षका दाबी–प्रति–दाबी
प्राधिकरणका अनुसार महसुल असुली पारदर्शी र कानूनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढाइएको हो। “राजस्व उठाउने काममा कुनै उद्योगलाई अन्याय गर्ने उद्देश्य होइन,” प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ, “सबैलाई समान कानूनी मापदण्डमा ल्याउन आवश्यक कदम हो।”
तर, उद्योगी व्यवसायीहरूले भने प्राधिकरणको कदमलाई “एकतर्फी र अन्यायपूर्ण” बताउँदै कानूनी बाटो अपनाउने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगरेका उद्योगमाथि पनि एकरूपमा महसुल थोपर्नु अनुचित छ।
विद्युत् महसुलका विषयमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीचको विवाद दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, यस्तो विवाद रोक्नका लागि सफा र अद्यावधिक सेवा मापन प्रणाली, पारदर्शी बिलिङ मेकानिज्म र नियमित संवाद संयन्त्र आवश्यक छ ।
