७ कात्तिक, काठमाडौं । छठ पर्वको रौनकसँगै मधेश प्रदेशमा अहिले राजनीतिक सरगर्मी पनि बढेको छ । मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलले छठलगत्तै विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि दलहरूबीच भेटघाट र संवाद तीव्र बनेका छन् ।
असोज २९ गते मुख्यमन्त्री बनेका सोनलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यसकै तयारी स्वरूप सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्ष साना दलहरूसँग छलफलमा जुटेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद अञ्जना पण्डितका अनुसार यस समयमा दलहरूबीचको संवाद स्वाभाविक हो । उनले भनिन्, “मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसको तयारी र दलहरूबीचको संवाद स्वाभाविक कुरा हो ।”
मधेश प्रदेशमा १० वटा दल छन् । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेससहित पाँच दलले सोनललाई समर्थन गरेका छैनन् । अहिले सोनललाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ ।
यी पाँच दलसँग जम्मा ५७ जना सांसद छन् — जसमा जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ जना छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार कायम गर्न ५४ मत आवश्यक पर्छ ।
तर जनमत पार्टीका दुई सांसद सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन साहले जनमत फुटाएर जनस्वराज पार्टीमा सनाखत गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको कारण उनीहरू अझै जनमतकै ह्वीपमा छन् ।
जसपा नेपालका एक सांसद सरोज सिंह कुशवाहा निलम्बनमा भएकाले विश्वासको मतमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । यस्तो अवस्थामा दुई जनमत सांसदले मत नदिए सोनलको मत संख्या ५४ मा झर्ने सम्भावना छ, जसले सरकारलाई संकटमा पार्न सक्छ ।
मुख्यमन्त्री सोनलले भने आफूलाई विश्वासको मतमा समस्या नहुने दाबी गरेका छन् । उनले भने, “विश्वासको मतका लागि कुनै समस्या हुने छैन, सबै कुरा सकारात्मक छन्।”
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले पनि आफ्नो पार्टी विश्वासको मत दिलाउन अग्रसर हुने बताए । उनका अनुसार जसपाले सरकार बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको हुँदा त्यसलाई स्थिर बनाउन पनि प्रतिबद्ध छ ।
“यो सरकार बनाउन हाम्रो अग्रणी भूमिका थियो,” उनले भने, “अब विश्वासको मत दिलाउने जिम्मेवारी पनि हामीले लिन्छौं । सरकारलाई सफल बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।”
